轰动全球医学界的中国“免疫艾滋病基因编辑婴儿”事件发生刚满一年又一个月后在司法层面落幕，主导研究的生物学家贺建奎被广东省深圳市南山区法院以非法行医罪判处三年有期徒
2018年12月，贺建奎在香港一场大型学术会议上公布一对艾滋病（又称“爱滋病”）病毒带毒者的双胞胎女婴“露露”和“娜娜”已经出生，并称这对婴儿在胚胎阶段经过他和研究团队编辑基因，可以生育免疫艾滋病，属全球首例。
贺建奎的宣布引发全球科学界的普遍谴责，多位世界基因研究先驱纷纷质疑其研究所牵涉之医学道德伦理问题。中国医疗与科研监管部门马上立案调查。
广东省当局组建的专责调查组其后认定这起事件为贺建奎“为追逐个人名利”而组织的违法人类胚胎基因编辑活动。官方媒体称，法院星期一（12月30日）对贺建奎等三人判刑，三人“当庭表示认罪悔罪”。
每年12月1日是联合国世界艾滋病日。2018年11月26日——世界艾滋病日前五天——美联社与中共《人民日报》发布了南方科技大学生物系副教授贺建奎团队宣布“露露”和“娜娜”诞生的消息。
贺建奎当时介绍，他们采用了CRISPR技术来编辑胚胎内的CCR5基因，使婴儿将来可能具有天然抵抗艾滋病的能力。
消息发布后短短半天内，中国中央与广东省级医学与科学部门先后公开批评贺建奎的行为涉嫌违反科研道德伦理，媒体先后查出贺建奎这次研究所涉伦理审查文件存在问题，并称其研究牵涉有“莆田系”背景的深圳和美妇儿科医院，但该院迅速否认曾与贺建奎合作。
与此同时，南方科技大学也公开否认此项研究与该校有关，并称贺建奎早已在2018年2月停薪留职。
两天后，贺建奎如期出席在香港大学举行，由香港港科院、英国皇家学会和美国国家科学院联合举办的第二届人类基因组编辑国际峰会。贺建奎原本是作为受邀嘉宾，以“人类胚胎编辑”为题与其他学者参与研讨，但最终演变成他个人发表其研究结果，并接受专业同侪质询的大会。
2019年1月21日，官方新华社引述“广东省‘基因编辑婴儿事件’调查组”消息，公布初步调查结果，认定其行为违反中国相关禁令，并将其涉嫌犯罪行为移交警方侦办。中国国家卫生健康委员会与科学技术部分别表态，配合广东省当局善后。
12月30日，深圳市南山区法院一审宣判，裁定被告人贺建奎、张仁礼、覃金洲因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪。法院判处贺建奎有期徒刑三年，罚款人民币300万元；判处张仁礼有期徒刑二年，罚款人民币100万元；判处覃金洲有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚款人民币50万元。
三名被告人当中，覃金洲此前已被认定为贺建奎之研究助手，同时身兼深圳市罗湖区人民医院生殖医学科的胚胎培养师暨细胞研究员；据新华社报道，张仁礼系“广东省某医疗机构”人员。
新华社报道引述深圳南山区法院称，据法庭审理，2016年以来，贺建奎得知人类胚胎基因编辑技术可获得商业利益，即与张仁礼、覃金洲共谋，在明知违反国家有关规定和医学伦理的情况下，仍以通过编辑人类胚胎CCR5基因可以生育免疫艾滋病的婴儿为名，将安全性、有效性未经严格验证的人类胚胎基因编辑技术用于辅助生殖医疗。
法院认定贺建奎等人伪造伦理审查材料，招募男方为艾滋病病毒感染者的多对夫妇实施基因编辑及辅助生殖，以冒名顶替、隐瞒真相的方式，由不知情的医生将基因编辑过的胚胎通过辅助生殖技术移植入人体内，致使两人怀孕，先后生下三名基因编辑婴儿。
法院认为三名被告人未取得医生执业资格，贸然将基因编辑技术应用于人类辅助生殖医疗，扰乱医疗管理秩序，构成非法行医罪。三名被告人当庭表示认罪悔罪。
报道引述法院称，因涉及有关人员个人隐私，法院并未公开开庭审理此案。
中国科学院生物与化学交叉研究中心研究员陈椰林曾对BBC中文表示，贺建奎的实验引起巨大争议的原因，是CRISPR技术的“脱靶效应”很明显，导致实验风险巨大。CRISPR基因编辑技术开发者之一，美国加利福尼亚大学伯克利分校教授詹妮弗·杜德纳（Prof Jennifer Doudna）亲自到香港听取贺建奎的说法后也大表不安，觉得其技术遭贺建奎“玩弄”。
属英国《自然》杂志系列的《自然医学》月刊（Nature Medicine）于2019年6月发表的一篇研究质疑，经贺建奎基因编辑的双胞胎女孩可能发生基因变异，令其寿命缩短。
英国弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）遗传学家罗宾·洛维尔—巴奇教授（Prof Robin Lovell-Badge）在评论上述研究时，批评贺建奎所作所为“愚蠢”。
轰动全球医学界的中国“免疫艾滋病基因编辑婴儿”事件发生刚满一年又一个月后在司法层面落幕，主导研究的生物学家贺建奎被广东省深圳市南山区法院以非法行医罪判处三年有期徒刑，罚款300万元人民币（32.8万英镑；42.9万美元）。
2018年12月，贺建奎在香港一场大型学术会议上公布一对艾滋病（又称“爱滋病”）病毒带毒者的双胞胎女婴“露露”和“娜娜”已经出生，并称这对婴儿在胚胎阶段经过他和研究团队编辑基因，可以生育免疫艾滋病，属全球首例。
贺建奎的宣布引发全球科学界的普遍谴责，多位世界基因研究先驱纷纷质疑其研究所牵涉之医学道德伦理问题。中国医疗与科研监管部门马上立案调查。
广东省当局组建的专责调查组其后认定这起事件为贺建奎“为追逐个人名利”而组织的违法人类胚胎基因编辑活动。官方媒体称，法院星期一（12月30日）对贺建奎等三人判刑，三人“当庭表示认罪悔罪”。
每年12月1日是联合国世界艾滋病日。2018年11月26日——世界艾滋病日前五天——美联社与中共《人民日报》发布了南方科技大学生物系副教授贺建奎团队宣布“露露”和“娜娜”诞生的消息。
贺建奎当时介绍，他们采用了CRISPR技术来编辑胚胎内的CCR5基因，使婴儿将来可能具有天然抵抗艾滋病的能力。
消息发布后短短半天内，中国中央与广东省级医学与科学部门先后公开批评贺建奎的行为涉嫌违反科研道德伦理，媒体先后查出贺建奎这次研究所涉伦理审查文件存在问题，并称其研究牵涉有“莆田系”背景的深圳和美妇儿科医院，但该院迅速否认曾与贺建奎合作。
与此同时，南方科技大学也公开否认此项研究与该校有关，并称贺建奎早已在2018年2月停薪留职。
两天后，贺建奎如期出席在香港大学举行，由香港港科院、英国皇家学会和美国国家科学院联合举办的第二届人类基因组编辑国际峰会。贺建奎原本是作为受邀嘉宾，以“人类胚胎编辑”为题与其他学者参与研讨，但最终演变成他个人发表其研究结果，并接受专业同侪质询的大会。
2019年1月21日，官方新华社引述“广东省‘基因编辑婴儿事件’调查组”消息，公布初步调查结果，认定其行为违反中国相关禁令，并将其涉嫌犯罪行为移交警方侦办。中国国家卫生健康委员会与科学技术部分别表态，配合广东省当局善后。
12月30日，深圳市南山区法院一审宣判，裁定被告人贺建奎、张仁礼、覃金洲因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪。法院判处贺建奎有期徒刑三年，罚款人民币300万元；判处张仁礼有期徒刑二年，罚款人民币100万元；判处覃金洲有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚款人民币50万元。
三名被告人当中，覃金洲此前已被认定为贺建奎之研究助手，同时身兼深圳市罗湖区人民医院生殖医学科的胚胎培养师暨细胞研究员；据新华社报道，张仁礼系“广东省某医疗机构”人员。
新华社报道引述深圳南山区法院称，据法庭审理，2016年以来，贺建奎得知人类胚胎基因编辑技术可获得商业利益，即与张仁礼、覃金洲共谋，在明知违反国家有关规定和医学伦理的情况下，仍以通过编辑人类胚胎CCR5基因可以生育免疫艾滋病的婴儿为名，将安全性、有效性未经严格验证的人类胚胎基因编辑技术用于辅助生殖医疗。
法院认定贺建奎等人伪造伦理审查材料，招募男方为艾滋病病毒感染者的多对夫妇实施基因编辑及辅助生殖，以冒名顶替、隐瞒真相的方式，由不知情的医生将基因编辑过的胚胎通过辅助生殖技术移植入人体内，致使两人怀孕，先后生下三名基因编辑婴儿。
法院认为三名被告人未取得医生执业资格，贸然将基因编辑技术应用于人类辅助生殖医疗，扰乱医疗管理秩序，构成非法行医罪。三名被告人当庭表示认罪悔罪。
报道引述法院称，因涉及有关人员个人隐私，法院并未公开开庭审理此案。
中国科学院生物与化学交叉研究中心研究员陈椰林曾对BBC中文表示，贺建奎的实验引起巨大争议的原因，是CRISPR技术的“脱靶效应”很明显，导致实验风险巨大。CRISPR基因编辑技术开发者之一，美国加利福尼亚大学伯克利分校教授詹妮弗·杜德纳（Prof Jennifer Doudna）亲自到香港听取贺建奎的说法后也大表不安，觉得其技术遭贺建奎“玩弄”。
属英国《自然》杂志系列的《自然医学》月刊（Nature Medicine）于2019年6月发表的一篇研究质疑，经贺建奎基因编辑的双胞胎女孩可能发生基因变异，令其寿命缩短。
英国弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）遗传学家罗宾·洛维尔—巴奇教授（Prof Robin Lovell-Badge）在评论上述研究时，批评贺建奎所作所为“愚蠢”。
Monday, December 30, 2019
Thursday, November 7, 2019
وفاة الممثل المصري فاروق الفيشاوي
توفي الممثل المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.
ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت "ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل".
وكان الفيشاوي، 67 عاما، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في اكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال الفيشاوى في كلمته، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.
وتدهورت حالته الصحية مؤخرا وتم نقله إلى المستشفى، قبل يومين من وفاته، وكان آخر ظهور علني له في عزاء الممثل الراحل عزت أبوعوف، مطلع الشهر الجاري.
أما آخر أعماله الفنية فكان مشاركته في مسرحية الملك لير، مع النجم يحيى الفخراني.
ولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في مصر في 5 فبراير/شباط عام 1952 وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث حصل على البكالوريوس.
وبدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة في عدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة عام 1980 عندما شارك في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" من إخراج محمد فاضل.
تزوج الفيشاوي 3 مرات إحداها من خارج الوسط الفني أما الزيجتان الأخريان من الوسط الفني إحداهما من سمية الألفي التي أنجب منها نجله الممثل المعروف أحمد الفيشاوي وانتهى زواجهما بالانفصال.
ورغم هذه الاتفاقات، لم ينجح الطرفان المصري والإثيوبي في حل خلافاتهما بشأن طريقة بناء السد والكيفية والمدة التي سيتم خلالها تخزين المياه خلف السد.
وينص المبدأ العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الموقعة بين الأطراف الثلاث، في مارس/ آذار 2015، على تسوية المنازعات "الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا". ويضيف المبدأ ذاته: "إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة".
وتطالب مصر بإشراك طرف رابع في التفاوض، وهو المطلب الذي ترفضه أديس أبابا. وقالت الخارجية الإثيوبية، إن مطالبة مصر بدعوة طرف دولي رابع إلى المفاوضات المتعلقة بسد النهضة "لا مبرر لها"، مضيفة أن الاحتكام إلى طرف رابع "سابق لأوانه".
و تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلي تأثيرات سلبية على حصتها من مياه النيل، وتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل من نقص في الموارد المائية.
وتستحوذ مصر على نصيب الأسد من مياه النيل الأزرق، أي ما يزيد عن 55 مليار من نحو 88 مليار متر مكعب، هو إجمالي المياه التي تتدفق عبر النهر سنويا.
ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت "ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل".
وكان الفيشاوي، 67 عاما، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في اكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال الفيشاوى في كلمته، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.
وتدهورت حالته الصحية مؤخرا وتم نقله إلى المستشفى، قبل يومين من وفاته، وكان آخر ظهور علني له في عزاء الممثل الراحل عزت أبوعوف، مطلع الشهر الجاري.
أما آخر أعماله الفنية فكان مشاركته في مسرحية الملك لير، مع النجم يحيى الفخراني.
ولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في مصر في 5 فبراير/شباط عام 1952 وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث حصل على البكالوريوس.
وبدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة في عدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة عام 1980 عندما شارك في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" من إخراج محمد فاضل.
تزوج الفيشاوي 3 مرات إحداها من خارج الوسط الفني أما الزيجتان الأخريان من الوسط الفني إحداهما من سمية الألفي التي أنجب منها نجله الممثل المعروف أحمد الفيشاوي وانتهى زواجهما بالانفصال.
ورغم هذه الاتفاقات، لم ينجح الطرفان المصري والإثيوبي في حل خلافاتهما بشأن طريقة بناء السد والكيفية والمدة التي سيتم خلالها تخزين المياه خلف السد.
وينص المبدأ العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الموقعة بين الأطراف الثلاث، في مارس/ آذار 2015، على تسوية المنازعات "الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا". ويضيف المبدأ ذاته: "إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة".
وتطالب مصر بإشراك طرف رابع في التفاوض، وهو المطلب الذي ترفضه أديس أبابا. وقالت الخارجية الإثيوبية، إن مطالبة مصر بدعوة طرف دولي رابع إلى المفاوضات المتعلقة بسد النهضة "لا مبرر لها"، مضيفة أن الاحتكام إلى طرف رابع "سابق لأوانه".
و تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلي تأثيرات سلبية على حصتها من مياه النيل، وتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل من نقص في الموارد المائية.
وتستحوذ مصر على نصيب الأسد من مياه النيل الأزرق، أي ما يزيد عن 55 مليار من نحو 88 مليار متر مكعب، هو إجمالي المياه التي تتدفق عبر النهر سنويا.
Friday, October 25, 2019
अमरीकी कांग्रेस में कश्मीर के ज़िक्र से भारत नाराज़ः प्रेस रिव्यू
अमरीकी कांग्रेस में विदेश विभाग की समिति में भारत प्रशासित कश्मीर और वहां भारत सरकार के फ़ैसलों पर की गई चर्चा पर भारत ने अपनी नाराज़गी जताई है.
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार विदेश विभाग के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि कश्मीर पर अमरीकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने खेदजनक टिप्पणियां की हैं. रवीश कुमार ने कहा कि इन टिप्पणियों से सदस्यों की सीमित समझ का पता चलता है.
अख़बार लिखता है कि रवीश कुमार ने कहा, ''समिति के लोगों को भारत के फ़ैसले की आलोचना करने की बजाय सीमार पार से कश्मीर में होने वाली प्रायोजित घुसपैठ की निंदा करनी चाहिए थी.''
उन्होंने कहा, ''यह दुखद है कि कुछ सदस्यों ने कश्मीर के लोगों की बेहतरी और कश्मीर में शांति बनाए रखने के मकसद से उठाए गए कदम पर सवाल खड़े किए हैं.''
दरअसल अमरीकी प्रशासन के अधिकारियों ने कहा था कि उनका एक पैनल 5 अगस्त के बाद कश्मीर जाना चाहता था लेकिन नई दिल्ली से इजाज़त नहीं मिली और कहा गया कि कश्मीर जाने का यह सही वक़्त नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि वह अयोध्या विवाद से जुड़े केस को भूल चुके हैं.
दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के अनुसार मोल्डिंग ऑफ़ रिलीफ़ की दलीलों को लेकर पहुंचे पक्षकार भी उन्होंने इसे भूल जाने के लिए कहा, हालांकि बाद में कोर्ट ने पक्षकार का दो पन्नो का नोट रिकॉर्ड पपर ले लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंदू पक्षकार को 'मोल्डिंग ऑफ़ रिलीफ़' के तहत लिखित नोट दाखिल करने की इजाजत दे दी, उमेश चंद्र पांडेय की तरफ से दाखिल नोट में मांग की गई है कि अगर अयोध्या की विवादित भूमि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को नहीं दी जाती है, तो 2.77 एकड़ जमीन को सरकारी घोषित किया जाए.
सोनिया गांधी के कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद बनाए गए नीति समूह की पहली बैठक में पार्टी कई विवादित मुद्दों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की कोशिश करेगी.
द हिंदू की ख़बर के मुताबिक, इनमें सबसे अहम मुद्दे नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी है. ये बैठक शुक्रवार को निर्धारित की गई है.
कहा गया है कि कांग्रेस शीतकालीन सत्र से पहले इन दोनों ही मुद्दों पर अपना रुख साफ करना चाहती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस सत्र में बीजेपी इन दोनों पर बिल पास करवाने की कोशिश करेगी.
कांग्रेस के इस नीति समूह में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, एके एंटोनी, मल्लिकार्जुन खडगे, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, प्रियंका गांधी, अधिर रंजन चौधरी और के सी वेणुगोपाल शामिल हैं.
इस बैठक की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही हैं क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यों में कांग्रेस के नेताओं ने एनआरसी के मुद्दे का समर्थन किया था. इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम शामिल हैं.
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार विदेश विभाग के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि कश्मीर पर अमरीकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने खेदजनक टिप्पणियां की हैं. रवीश कुमार ने कहा कि इन टिप्पणियों से सदस्यों की सीमित समझ का पता चलता है.
अख़बार लिखता है कि रवीश कुमार ने कहा, ''समिति के लोगों को भारत के फ़ैसले की आलोचना करने की बजाय सीमार पार से कश्मीर में होने वाली प्रायोजित घुसपैठ की निंदा करनी चाहिए थी.''
उन्होंने कहा, ''यह दुखद है कि कुछ सदस्यों ने कश्मीर के लोगों की बेहतरी और कश्मीर में शांति बनाए रखने के मकसद से उठाए गए कदम पर सवाल खड़े किए हैं.''
दरअसल अमरीकी प्रशासन के अधिकारियों ने कहा था कि उनका एक पैनल 5 अगस्त के बाद कश्मीर जाना चाहता था लेकिन नई दिल्ली से इजाज़त नहीं मिली और कहा गया कि कश्मीर जाने का यह सही वक़्त नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि वह अयोध्या विवाद से जुड़े केस को भूल चुके हैं.
दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के अनुसार मोल्डिंग ऑफ़ रिलीफ़ की दलीलों को लेकर पहुंचे पक्षकार भी उन्होंने इसे भूल जाने के लिए कहा, हालांकि बाद में कोर्ट ने पक्षकार का दो पन्नो का नोट रिकॉर्ड पपर ले लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंदू पक्षकार को 'मोल्डिंग ऑफ़ रिलीफ़' के तहत लिखित नोट दाखिल करने की इजाजत दे दी, उमेश चंद्र पांडेय की तरफ से दाखिल नोट में मांग की गई है कि अगर अयोध्या की विवादित भूमि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को नहीं दी जाती है, तो 2.77 एकड़ जमीन को सरकारी घोषित किया जाए.
सोनिया गांधी के कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद बनाए गए नीति समूह की पहली बैठक में पार्टी कई विवादित मुद्दों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की कोशिश करेगी.
द हिंदू की ख़बर के मुताबिक, इनमें सबसे अहम मुद्दे नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी है. ये बैठक शुक्रवार को निर्धारित की गई है.
कहा गया है कि कांग्रेस शीतकालीन सत्र से पहले इन दोनों ही मुद्दों पर अपना रुख साफ करना चाहती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस सत्र में बीजेपी इन दोनों पर बिल पास करवाने की कोशिश करेगी.
कांग्रेस के इस नीति समूह में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, एके एंटोनी, मल्लिकार्जुन खडगे, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, प्रियंका गांधी, अधिर रंजन चौधरी और के सी वेणुगोपाल शामिल हैं.
इस बैठक की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही हैं क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यों में कांग्रेस के नेताओं ने एनआरसी के मुद्दे का समर्थन किया था. इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम शामिल हैं.
Tuesday, October 8, 2019
Россия согласилась бороться с глобальным потеплением, хоть Путин в него не верит
Россия ратифицировала Парижское соглашение спустя три года. Это многих озадачило, ведь президент Владимир Путин не раз высказывался о проблеме изменения климата скептически, хотя потепление в России опережает глобальное в два с половиной раза. Зачем Кремль подписался под соглашением и что это обещает России и миру?
У России не было другого выхода, считают эксперты. Весь мир стремится снизить долю выбросов парниковых газов, и одной из мер в этой новой политике может стать введение углеродных пошлин для товаров из стран, которые не борются с выбросами.
При этом в России выбросы и так на низком уровне по сравнению с 1990 годом из-за сокращения промышленного производства в результате распада СССР. Таким образом, выполнение условий Парижского соглашения не потребует от России дополнительных усилий.
Ратификация же показывает, что Москва не дистанцируется от климатической повестки, и это, возможно, поможет выторговать уступки.
Начиная с середины 1970-х годов средняя температура приземного воздуха в России повышается со средней скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления, говорится во Втором оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации.
Особенно значительные изменения климата наблюдаются в Арктике и субарктической зоне многолетней мерзлоты.
На некоторых метеостанциях на побережье арктических морей России в 1976-2018 годах среднегодовая температура росла на 1 градус за десять лет. С 1980-х годов толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась в среднем на 40%.
Тает даже вечная мерзлота.
"За период систематических наблюдений (примерно с середины 1990-х годов) на площадках мониторинга отмечается увеличение средней глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых пород на 1-2 см в Западной Сибири и Якутии и на 2-6 см на европейской части России", - говорится в докладе Росгидромета.
Изменения климата проблематично обосновать только естественными факторами, но они легко объясняются с учетом антропогенных факторов (то есть влияния человека), отмечают ученые.
"Главный антропогенный эффект - усиление парникового эффекта выбросами в атмосферу CO2, поступающими от сжигания угля, газа и нефтепродуктов. В XXI веке антропогенное воздействие продолжится и усилится", - говорится в обзоре исследований о проблеме климата, подготовленном ведущими российскими климатологами про просьбе "Деловой России".
После подписания Россией Парижского соглашения аналитик агентства Блумберг Джулиан Ли предположил, что таяние многолетней мерзлоты, занимающей более 60% территории России, угрожает нефтегазовым проектам на российском Севере. И это якобы могло подтолкнуть Россию к ратификации соглашения.
Это не проблема, отвечают в Росгидромете.
Таяние мерзлоты не будет представлять угрозы нефтегазовым проектам, если компании будут своевременно выделять необходимые деньги на техническое обслуживание, считает заведующий отделом "Государственного гидрологического института" Росгидромета Олег Анисимов.
Он отмечает, что точечные объекты - например, инфраструктура самого месторождения - обычно рассчитана на 20-30 лет, а за такой период с ними ничего катастрофического не случится.
У России не было другого выхода, считают эксперты. Весь мир стремится снизить долю выбросов парниковых газов, и одной из мер в этой новой политике может стать введение углеродных пошлин для товаров из стран, которые не борются с выбросами.
При этом в России выбросы и так на низком уровне по сравнению с 1990 годом из-за сокращения промышленного производства в результате распада СССР. Таким образом, выполнение условий Парижского соглашения не потребует от России дополнительных усилий.
Ратификация же показывает, что Москва не дистанцируется от климатической повестки, и это, возможно, поможет выторговать уступки.
Начиная с середины 1970-х годов средняя температура приземного воздуха в России повышается со средней скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления, говорится во Втором оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации.
Особенно значительные изменения климата наблюдаются в Арктике и субарктической зоне многолетней мерзлоты.
На некоторых метеостанциях на побережье арктических морей России в 1976-2018 годах среднегодовая температура росла на 1 градус за десять лет. С 1980-х годов толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась в среднем на 40%.
Тает даже вечная мерзлота.
"За период систематических наблюдений (примерно с середины 1990-х годов) на площадках мониторинга отмечается увеличение средней глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых пород на 1-2 см в Западной Сибири и Якутии и на 2-6 см на европейской части России", - говорится в докладе Росгидромета.
Изменения климата проблематично обосновать только естественными факторами, но они легко объясняются с учетом антропогенных факторов (то есть влияния человека), отмечают ученые.
"Главный антропогенный эффект - усиление парникового эффекта выбросами в атмосферу CO2, поступающими от сжигания угля, газа и нефтепродуктов. В XXI веке антропогенное воздействие продолжится и усилится", - говорится в обзоре исследований о проблеме климата, подготовленном ведущими российскими климатологами про просьбе "Деловой России".
После подписания Россией Парижского соглашения аналитик агентства Блумберг Джулиан Ли предположил, что таяние многолетней мерзлоты, занимающей более 60% территории России, угрожает нефтегазовым проектам на российском Севере. И это якобы могло подтолкнуть Россию к ратификации соглашения.
Это не проблема, отвечают в Росгидромете.
Таяние мерзлоты не будет представлять угрозы нефтегазовым проектам, если компании будут своевременно выделять необходимые деньги на техническое обслуживание, считает заведующий отделом "Государственного гидрологического института" Росгидромета Олег Анисимов.
Он отмечает, что точечные объекты - например, инфраструктура самого месторождения - обычно рассчитана на 20-30 лет, а за такой период с ними ничего катастрофического не случится.
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